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पिसावा परिचय

पिसावा अलीगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश के गभाना तहसील में स्थित एक नगर पंचायत है जहाँ कुल 2047 परिवार रहते हैं। पिसावा नगर पंचायत की जनसंख्या 11960 है। जिसमें 6372 पुरुष हैं जबकि 5588 जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार महिलाएँ हैं।

पिसावा में 0.6 आयु वर्ग के बच्चों की आबादी 1845 है जो गांव की कुल आबादी का 15.43 प्रतिशत है। पिसावा का औसत लिंग अनुपात 877 है जो उत्तर प्रदेश राज्य के औसत 912 से कम है। जनगणना के अनुसार पिसावा के लिए बाल लिंग अनुपात 823 उत्तर प्रदेश के औसत 902 से कम है।

उत्तर प्रदेश की तुलना में पिसावा में साक्षरता दर अधिक है। 2011 में उत्तर प्रदेश के 67.68 प्रतिशत की तुलना में पिसावा की साक्षरता दर 74.64 प्रतिशत थी। पिसावा में पुरुष साक्षरता 87.05 प्रतिशत है जबकि महिला साक्षरता दर 60.65 प्रतिशत है।। यहां के लोग बहुत दोस्ताना और स्वागत करते हैं हर धर्म का पिसवा में हिंदुओं के साथ प्रभुत्व है

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स्पॉटलाइटस

श्री योगी आदित्यनाथ

माननीय मुख्यमंत्री

श्री अरविंद कुमार शर्मा

माननीय नगर विकास मंत्री

श्री राकेश राठौर 'गुरु'

माननीय राज्य नगर विकास मंत्री
सूचना

 कोविड-2019

  • अपने हाथों को बार-बार साबुन से धोऐ
  • घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए
  • लाॅकडाउन एवं शासन के नियमों का पालन करें
  • आरोग्य सेतू एप्प को डाउनलोड कीजिए

मानचित्र

नगर पंचायत स्पॉटलाइट्स 1

श्री रजनीश शर्मा 

अधिशासी अधिकारी

श्री प्रवीण कुमार यादव

प्रशासक/उपजिलाधिकारी

अपील

New-1
नगर को स्वछ रखने में सहयोग करें
New-2
नगर पंचायत में कूडा सडक पर न डालें
New-3
पाच साल तक के बच्चो को पालियो की खुराक अवश्य पिलवाये
New-4
नगर पंचायत में पालीथिन का प्रयोग न करें
New-5
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करें
New-6
नगर पंचायत में पेड लगायें व लगानें में सहयोग करें
New-7
जल ही जीवन है इसका सही प्रयोग करें
news-8
शौचालय का प्रयोग करें
news-9
विकास के लिए करो का भुगतान समय पर करें
Ravi Rastogi
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स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलायी गयी एक स्वच्छता मिशन है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145 वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था|

जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से गरीब और वंचित सुधार होगा शहरों में सुविधाओं परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करने और निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है।

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